भारतीय गणतंत्र की आधारशिला हमारा संविधान है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत में ‘संविधान दिवस’ (Samvidhan Diwas) के रूप में अत्यंत गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक और जीवंत दस्तावेज़ के निर्माण में यूँ तो 299 सदस्यों वाली संविधान सभा का सामूहिक योगदान रहा, किंतु इसे एक सुसंगत ढाँचा प्रदान करने, दार्शनिक और विधिक आधार देने, तथा सामाजिक न्याय के आधुनिक मूल्यों से समृद्ध करने में ‘भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार’ व ‘आधुनिक मनु’ डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की भूमिका सर्वोपरि एवं अमूल्य मानी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), राज्य लोक सेवा आयोगों (State PSCs), SSC तथा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए BR Ambedkar Role in Constitution in Hindi एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मौलिक शैक्षणिक विषय है।
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स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉ. बी.आर. अंबेडकर केवल एक महान अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री ही नहीं थे, बल्कि वे विश्व के अग्रणी न्यायविदों में से एक थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने उन्हें सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति—’प्रारूप समिति’ (Drafting Committee)—का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके पश्चात उन्होंने निरंतर 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिनों के कठोर परिश्रम, विद्वतापूर्ण मंथन और विविध अंतराष्ट्रीय विधिक संहिताओं के अध्ययन के माध्यम से भारत की सामाजिक जटिलताओं, सांस्कृतिक विविधताओं और ऐतिहासिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान का मसौदा तैयार किया। इस विषय से जुड़े अन्य प्रामाणिक और उपयोगी लेखों का अध्ययन करने के लिए आप संविधान दिवस पर भाषण और राष्ट्रीय एकता दिवस पर भाषण भी पढ़ सकते हैं।
डॉ. अंबेडकर का दृष्टिकोण केवल एक राजनैतिक व्यवस्था का निर्माण करना नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे संवैधानिक ढाँचे की रचना करना चाहते थे जो सदियों से वंचित, शोषित और हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी बन सके। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक ढाँचे में शक्ति संतुलन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की नींव रखने में ऐतिहासिक मार्गदर्शन प्रदान किया।
| मुख्य बिंदु | आधिकारिक विवरण | परीक्षा व शैक्षणिक महत्व |
|---|---|---|
| मुख्य पद | प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष | 29 अगस्त 1947 को नियुक्ति; 7 सदस्यीय समिति का कुशल नेतृत्व |
| संविधान सभा निर्वाचन | पहले बंगाल प्रांत (1946), फिर बॉम्बे प्रांत (1947) | भारतीय राजनीति विज्ञान व UPSC प्रारंभिक परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण तथ्य |
| संवैधानिक सलाहकार | सर बी.एन. राव (B.N. Rau) द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार | प्रारूप समिति ने इस मूल मसौदे की विस्तृत समीक्षा, संशोधन और पुनर्रचना की |
| अनुच्छेद 32 (Heart & Soul) | संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) | डॉ. अंबेडकर ने इसे “संविधान का हृदय और आत्मा” (Heart and Soul of the Constitution) कहा |
| निर्माण अवधि व अंगीकरण | 2 वर्ष 11 माह 18 दिन; अंगीकृत: 26 नवंबर 1949 | लागू: 26 जनवरी 1950 (मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ शामिल) |
संविधान सभा में डॉ. अंबेडकर का प्रवेश और प्रारूप समिति (29 अगस्त 1947)
1. बंगाल से बॉम्बे तक का संवैधानिक सफर
संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण और रणनीतिक मोड़ से भरी रही। प्रारंभ में, स्वतंत्रता से पूर्व 1946 में हुए चुनावों में वे बंगाल प्रांत के अविभाजित जैसोर-खुलना निर्वाचन क्षेत्र से मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। हालाँकि, 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात जैसोर-खुलना क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) का हिस्सा बन गया, जिसके कारण डॉ. अंबेडकर की संविधान सभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई।
चूँकि डॉ. अंबेडकर की अप्रतिम कानूनी विद्वता और दृष्टि की संविधान सभा को अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस नेतृत्व को पत्र लिखकर डॉ. अंबेडकर को पुनः निर्वाचित कराने का आग्रह किया। इसके बाद बॉम्बे प्रांतीय विधानमंडल से कांग्रेस प्रतिनिधि एम.आर. जयकर से त्यागपत्र दिलाया गया और उपचुनाव के माध्यम से डॉ. अंबेडकर बॉम्बे प्रेसीडेंसी से पुनः संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए। यह घटनाक्रम सिद्ध करता है कि देश के भावी निर्माण में उनकी उपस्थिति कितनी अनिवार्य मानी गई थी।
2. प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन और सभी 7 सदस्य
29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक संकल्प पारित करके ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया। इस समिति का मुख्य कार्य संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्राथमिक मसौदे पर विचार-विमर्श करना और भारत के लिए एक नया औपचारिक संविधान मसौदा तैयार करना था। डॉ. अंबेडकर को सर्वसम्मति से इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
प्रारूप समिति में कुल 7 विद्वान सदस्य शामिल थे:
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर (अध्यक्ष)
- एन. गोपालस्वामी अयंगार
- अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
- डॉ. के.एम. मुंशी
- सैयद मोहम्मद सादुल्लाह
- एन. माधव राव (इन्होंने अस्वस्थता के कारण त्यागपत्र देने वाले बी.एल. मित्तर का स्थान लिया)
- टी.टी. कृष्णामचारी (इन्हों 1948 में डी.पी. खेतान के आकस्मिक निधन के पश्चात समिति में प्रवेश किया)
टी.टी. कृष्णामचारी ने स्वयं संविधान सभा के एक भाषण में स्वीकार किया था कि “समिति के 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया था, एक का निधन हो गया, एक अमेरिका में थे और अन्य सदस्य दिल्ली से दूर अपनी सरकारी व्यस्तताओं में थे। अंततः संविधान का पूरा भार डॉ. अंबेडकर के कंधों पर ही पड़ा और उन्होंने अकेले ही इस महान कार्य को अत्यंत निष्ठा और कुशलता के साथ पूरा किया।”
3. मसौदा पेश करने की तीन प्रमुख तिथियाँ
डॉ. अंबेडकर के अथक प्रयासों से प्रारूप समिति ने दिन-रात काम करके संविधान का पहला आधिकारिक प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। भारत की जनता, समाचार पत्रों और प्रांतीय विधानमंडलों को इस प्रारूप पर अपने सुझाव और आलोचनाएँ भेजने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। जनता के सुझावों के आधार पर प्रारूप समिति ने अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप तैयार किया।
इसके पश्चात महत्वपूर्ण मील के पत्थर इस प्रकार रहे:
- प्रथम वाचन: 4 नवंबर 1948 को डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में औपचारिक रूप से प्रारूप संविधान (Draft Constitution) पेश किया और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर ऐतिहासिक भाषण दिया।
- द्वितीय वाचन: 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, जिसमें संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर धारावार (Clause by Clause) विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान कुल 7,635 संशोधन पेश किए गए, जिनमें से 2,473 संशोधनों पर सभा में गहन बहस हुई। डॉ. अंबेडकर ने प्रत्येक प्रश्न और आलोचना का अत्यंत तार्किक और विधिक उत्तर दिया।
- तृतीय वाचन: 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ। डॉ. अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव “The Constitution as settled by the Assembly be passed” को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और इस प्रकार संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया।
भारतीय संविधान में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के 5 प्रमुख ऐतिहासिक योगदान
1. मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 32 (“संविधान की आत्मा”)
डॉ. अंबेडकर ने संविधान के भाग-3 (अनुच्छेद 12 से 35) में वर्णित मौलिक अधिकारों को भारतीय नागरिकों के सर्वांगीण विकास की रीढ़ बनाया। वे जानते थे कि किसी समाज में बहुसंख्यक वर्ग की तानाशाही से अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार लिखित और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) होने चाहिए।
इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) है। जब संविधान सभा में अनुच्छेद 32 पर चर्चा हो रही थी, तब डॉ. अंबेडकर ने ऐतिहासिक शब्द कहे थे:
“यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का वह कौन सा विशेष अनुच्छेद है जिसके बिना यह पूरा संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके अलावा किसी अन्य अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा—यह अनुच्छेद 32 ही है। यह संविधान की आत्मा और इसका हृदय है।”
अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) जाने का अधिकार देता है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट (Writs) जारी कर सकता है:
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): अवैध हिरासत से व्यक्ति को स्वतंत्र कराना।
- परमादेश (Mandamus): सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश देना।
- प्रतिषेध (Prohibition): निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना।
- उत्प्रेषण (Certiorari): अधीनस्थ न्यायालयों से लंबित मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना।
- अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto): किस अधिकार से पद धारण किया है, इसकी जाँच करना।
साथ ही, सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत ‘अस्पृश्यता का अंत’ (Abolition of Untouchability) करवाकर इसे कानूनन दंडनीय अपराध बनवाया।
2. सामाजिक न्याय, समानता और वंचित वर्गों का संरक्षण
बाबासाहेब अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक कि वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर आधारित न हो। इसलिए उन्होंने संविधान में समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18) को कठोरता से लागू किया।
उन्होंने अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए विधायिका (लोकसभा और राज्य विधानसभाओं) तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण का स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित किया (अनुच्छेद 330, 332 और 335)। इसके अलावा, अनुच्छेद 340 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) की स्थिति की पहचान के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का मार्ग प्रशस्त किया।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP – भाग 4) के माध्यम से उन्होंने भावी सरकारों को एक ‘कल्याणकारी राज्य’ (Welfare State) की स्थापना करने, आय की असमानता कम करने और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। शिक्षा को समाज में परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम मानते हुए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बनाने पर बल दिया। शिक्षा के महत्व को विस्तार से समझने के लिए पाठक राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर निबंध और विश्व छात्र दिवस पर भाषण भी पढ़ सकते हैं।
3. सशक्त संघीय ढाँचा (Strong Centre with Federal Features) और एकल नागरिकता
डॉ. अंबेडकर भारत की ऐतिहासिक परिस्थितियों, क्षेत्रीय विविधताओं और अलगाववादी प्रवृत्तियों के खतरों से भली-भांति परिचित थे। इसीलिए उन्होंने अमेरिका की भांति ढीले-ढाले संघ के स्थान पर भारत के लिए एक सशक्त केंद्र वाले संघीय ढाँचे की वकालत की।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन “States United” के बजाय “Union of States” (राज्यों का संघ) के रूप में कराया। इसका अर्थ यह था कि:
- भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है।
- किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने (Secede) का अधिकार नहीं है।
भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरे देश के लिए ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) और ‘एकल एकीकृत न्यायपालिका’ (Single Integrated Judiciary) की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त, राज्य और केंद्र प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के लिए उन्होंने अनुच्छेद 312 के तहत ‘अखिल भारतीय सेवाओं’ (IAS, IPS आदि) के संवैधानिक स्वरूप को सुदृढ़ किया।
4. संसदीय लोकतंत्र और स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएँ
डॉ. अंबेडकर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) के प्रबल समर्थक थे क्योंकि इसमें कार्यपालिका (सरकार) विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र को केवल सरकार बनाने का माध्यम न मानकर उन्होंने इसे एक स्वतंत्र संस्थागत ढाँचा प्रदान किया।
उन्होंने समझ लिया था कि राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करने के लिए देश में स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं का होना अनिवार्य है। इसीलिए उन्होंने निम्नलिखित संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलवाया:
- भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – अनुच्छेद 324): निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG – अनुच्छेद 148): सार्वजनिक धन और देश के खजाने की वित्तीय जवाबदेही तय करने हेतु।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC – अनुच्छेद 315): योग्यता आधारित प्रशासनिक अधिकारियों के चयन हेतु।
- स्वतंत्र न्यायपालिका: न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना (अनुच्छेद 50)।
5. महिला सशक्तिकरण और हिंदू कोड बिल की आधारशिला
डॉ. अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि किसी समाज की प्रगति का मापन इस बात से होता है कि उस समाज में महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 326 द्वारा ‘सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार’ (Universal Adult Suffrage) की स्थापना की, जिससे बिना किसी लिंग, धर्म या जाति के भेदभाव के भारत की प्रत्येक वयस्क महिला को पुरुषों के समान वोट देने का मौलिक अधिकार मिला (जबकि पश्चिमी देशों में महिलाओं को यह अधिकार पाने के लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा था)।
अनुच्छेद 39(d) के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ और अनुच्छेद 42 के तहत ‘प्रसूति सहायता’ (Maternity Relief) का प्रावधान डॉ. अंबेडकर की सोच का ही परिणाम था।
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में, उन्होंने भारतीय महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक, गोद लेने और विवाह के मामले में समानता दिलाने के लिए ‘हिंदू कोड बिल’ (Hindu Code Bill) तैयार किया। जब संसद में रूढ़िवादी विरोध के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका, तो उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए 1951 में कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। यही बिल बाद में 1955-56 में टुकड़ों में पारित हुआ।
25 नवंबर 1949 का ऐतिहासिक समापन भाषण (“Grammar of Anarchy”)
संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर, 25 नवंबर 1949 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना ऐतिहासिक और स्मरणीय अंतिम भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने भारत के भावी लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति देश को आगाह किया था। उनके भाषण के तीन प्रमुख आधारस्तंभ निम्नलिखित थे:
1. अराजकता के व्याकरण (Grammar of Anarchy) का त्याग:
डॉ. अंबेडकर ने कहा कि जब तक हमारे पास संवैधानिक मार्ग (Constitutional Methods) उपलब्ध नहीं थे, तब तक सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे तरीके उचित थे। परंतु अब जब संविधान के माध्यम से अपनी बात रखने और सरकार बदलने के कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं, तो हमें इन गैर-संवैधानिक तरीकों का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने इन हिंसक या असंवैधानिक तरीकों को ‘अराजकता का व्याकरण’ कहा।
2. राजनीति में ‘भक्ति’ या व्यक्ति पूजा से बचाव:
उन्होंने देशवासियों को चेतावनी दी कि धर्म के क्षेत्र में ‘भक्ति’ आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, परंतु राजनीति के क्षेत्र में भक्ति या नायक-पूजा (Hero-worship) निश्चित रूप से तानाशाही और लोकतंत्र के पतन का कारण बनती है। किसी भी महान से महान नेता को अपने अधिकार सौंपते समय जनता को सतर्क रहना चाहिए।
3. सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना:
डॉ. अंबेडकर ने अपने भाषण में सबसे कड़ा संदेश देते हुए कहा था:
26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम ‘एक व्यक्ति-एक वोट और एक वोट-एक मूल्य’ के सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे, परंतु सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण ‘एक व्यक्ति-एक मूल्य’ के नियम को नकारना जारी रखेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द दूर करना होगा, अन्यथा असमानता से पीड़ित लोग इस लोकतंत्र के ढाँचे को विस्फोट से उड़ा देंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है।
डॉ. अंबेडकर व संविधान निर्माण: UPSC, State PSC व SSC परीक्षा के लिए 10 महत्वपूर्ण MCQs
प्रश्न 1. संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन किस तिथि को किया गया था?
(A) 15 अगस्त 1947
(B) 29 अगस्त 1947
(C) 26 नवंबर 1949
(D) 9 दिसंबर 1946
सही उत्तर: (B) 29 अगस्त 1947
व्याख्या: 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित करके डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था।
प्रश्न 2. डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या (अध्यक्ष सहित) कितनी थी?
(A) 5
(B) 7
(C) 9
(D) 11
सही उत्तर: (B) 7
व्याख्या: प्रारूप समिति में अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य (एन. गोपालस्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव और टी.टी. कृष्णामचारी) शामिल थे।
प्रश्न 3. स्वास्थ्य कारणों से बी.एल. मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद प्रारूप समिति में किस नए सदस्य को शामिल किया गया था?
(A) टी.टी. कृष्णामचारी
(B) एन. माधव राव
(C) सी. राजगोपालाचारी
(D) डॉ. सचिदानंद सिन्हा
सही उत्तर: (B) एन. माधव राव
व्याख्या: बी.एल. मित्तर ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण समिति से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद एन. माधव राव को सदस्य बनाया गया। वहीं डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामचारी शामिल हुए थे।
प्रश्न 4. डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को “संविधान का हृदय और आत्मा” (Heart and Soul of the Constitution) कहा था?
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 21
(D) अनुच्छेद 32
सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 32
व्याख्या: अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसकी रक्षात्मक प्रकृति के कारण ही डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था।
प्रश्न 5. भारत के विभाजन के पश्चात डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा में किस प्रांत से पुनः निर्वाचित होकर आए थे?
(A) संयुक्त प्रांत (Uttar Pradesh)
(B) बंगाल प्रांत
(C) बॉम्बे प्रेसीडेंसी
(D) मध्य प्रांत
सही उत्तर: (C) बॉम्बे प्रेसीडेंसी
व्याख्या: 1946 में वे पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद बॉम्बे प्रांत से एम.आर. जयकर के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उपचुनाव के जरिए उन्हें पुनः संविधान सभा में लाया गया।
प्रश्न 6. भारतीय संविधान का प्राथमिक मसौदा (First Draft) किसने तैयार किया था, जिसकी समीक्षा प्रारूप समिति ने की थी?
(A) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
(B) जवाहरलाल नेहरू
(C) सर बी.एन. राव (B.N. Rau)
(D) के.एम. मुंशी
सही उत्तर: (C) सर बी.एन. राव (B.N. Rau)
व्याख्या: सर बेनेगल नरसिंह राव (B.N. Rau) संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके पहला मूल मसौदा तैयार किया था, जिस पर प्रारूप समिति ने गहन विचार-विमर्श किया।
प्रश्न 7. भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था?
(A) 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
(B) 3 वर्ष 1 माह 10 दिन
(C) 2 वर्ष 9 माह 12 दिन
(D) 1 वर्ष 11 माह 28 दिन
सही उत्तर: (A) 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
व्याख्या: 9 दिसंबर 1946 (प्रथम बैठक) से लेकर 26 नवंबर 1949 (अंगीकरण) तक संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था।
प्रश्न 8. डॉ. अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में प्रारूप संविधान पहली बार औपचारिक रूप से कब पेश किया गया था?
(A) 26 नवंबर 1949
(B) 4 नवंबर 1948
(C) 15 अगस्त 1947
(D) 26 जनवरी 1950
सही उत्तर: (B) 4 नवंबर 1948
व्याख्या: 4 नवंबर 1948 को डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में अंतिम प्रारूप पेश किया और इसके साथ ही संविधान का ‘प्रथम वाचन’ (First Reading) शुरू हुआ था।
प्रश्न 9. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘अस्पृश्यता का उन्मूलन’ (Abolition of Untouchability) किया गया है?
(A) अनुच्छेद 15
(B) अनुच्छेद 17
(C) अनुच्छेद 18
(D) अनुच्छेद 24
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 17
व्याख्या: डॉ. अंबेडकर के सामाजिक सुधारों के प्रयास से अनुच्छेद 17 को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया, जो किसी भी रूप में छुआछूत के आचरण को प्रतिबंधित करता है और इसे कानूनन अपराध घोषित करता है।
प्रश्न 10. स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री (Law Minister) कौन थे?
(A) सरदार वल्लभभाई पटेल
(B) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
(C) डॉ. भीमराव अंबेडकर
(D) सी.डी. देशमुख
सही उत्तर: (C) डॉ. भीमराव अंबेडकर
व्याख्या: स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉ. बी.आर. अंबेडकर को भारत का प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया था।
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प्रमुख प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: संविधान की ‘प्रारूप समिति’ (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर: संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर थे। उन्हें 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय समिति का प्रमुख चुना गया था।
प्रश्न 2: भारत में ‘संविधान दिवस’ कब और क्यों मनाया जाता है?
उत्तर: भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत (Adopt) किया गया था। भारत सरकार ने 2015 में डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष पर 26 नवंबर को आधिकारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया था।
प्रश्न 3: डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को “संविधान की आत्मा” क्यों कहा?
उत्तर: अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉ. अंबेडकर का मानना था कि यदि अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई प्रभावी उपाय न हो तो मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा माना।
प्रश्न 4: भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ और इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे?
उत्तर: संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू (Enforced) किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
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