यदि आप UPSC Civil Services, State PSC (BPSC, UPPCS, MPPSC), SSC CGL, BSSC, या Railway प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो भारतीय राजव्यवस्था और संविधान (Indian Polity & Constitution) एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उच्च अंकदायी खंड माना जाता है। परीक्षाओं के बदलते स्वरूप में अब केवल बुनियादी तिथियां ही नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेदों, संशोधनों, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बारीकियों से जुड़े गहन प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह Bhartiya Samvidhan Quiz in Hindi विशेष रूप से तैयार किया गया है।
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इस अभ्यास प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अभ्यर्थी न केवल अपनी तैयारी के स्तर का मूल्यांकन कर सकते हैं, बल्कि प्रत्येक प्रश्न के साथ दी गई विस्तृत व्याख्या द्वारा संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों को समझने और प्रतियोगी परीक्षाओं में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करने के लिए यह क्विज श्रृंखला एक प्रभावी अध्ययन साधन सिद्ध होगी।
| विषय / श्रेणी | मुख्य तथ्य | परीक्षा महत्व |
|---|---|---|
| कुल भाग व अनुसूचियां | 25 भाग, 12 अनुसूचियां (मूलतः 22 भाग, 8 अनुसूचियां) | उच्च (मूल संरचना व विभाजन आधारित प्रश्न) |
| प्रथम संविधान संशोधन | 1951 (9वीं अनुसूची जोड़ी गई) | अति महत्वपूर्ण (ऐतिहासिक एवं कानून से संबंधित) |
| प्रमुख संवैधानिक निकाय | निर्वाचन आयोग (Art 324), CAG (Art 148), UPSC (Art 315) | बारंबार पूछे जाने वाले अवधारणात्मक प्रश्न |
| संसद की संरचना | राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा (अनुच्छेद 79) | अत्यंत महत्वपूर्ण (संसदीय प्रणाली एवं प्रक्रिया) |
| उच्चतम न्यायालय | अनुच्छेद 124 (मूल ढांचा एवं न्यायिक पुनरावलोकन) | उच्च अंकदायी (न्यायपालिका एवं अधिकार क्षेत्र) |
भाग 1: भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भाग और अनुसूचियां (प्रश्न 1–10)
प्रश्न 1. भारतीय संविधान में वर्णित ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure Established by Law) का सिद्धान्त किस देश के संविधान से लिया गया है?
- A) अमेरिका (USA)
- B) ब्रिटेन (UK)
- C) जापान
- D) दक्षिण अफ्रीका
सही उत्तर: C) जापान
व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। जबकि अमेरिका के संविधान से ‘विधि की सम्यक प्रक्रिया’ (Due Process of Law) और ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ का सिद्धान्त लिया गया है।
प्रश्न 2. भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से संबंधित प्रावधान शामिल हैं?
- A) 8वीं अनुसूची
- B) 9वीं अनुसूची
- C) 10वीं अनुसूची
- D) 11वीं अनुसूची
सही उत्तर: C) 10वीं अनुसूची
व्याख्या: 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की दलबदल के आधार पर अयोग्यता के नियम निर्धारित किए गए हैं।
प्रश्न 3. भारतीय संविधान का भाग XVI (Part 16) मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
- A) आपातकालीन प्रावधान
- B) कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
- C) आधिकारिक भाषाएं
- D) संविधान का संशोधन
सही उत्तर: B) कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
व्याख्या: संविधान का भाग XVI (अनुच्छेद 330 से 342A) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और आंग्ल-भारतीयों से संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है।
प्रश्न 4. केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन (समवर्ती, संघ और राज्य सूची) किस देश के संविधान से प्रेरित है?
- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) कनाडा
- C) आयरलैंड
- D) जर्मनी
सही उत्तर: A) ऑस्ट्रेलिया
व्याख्या: भारतीय संविधान में ‘समवर्ती सूची’ (Concurrent List) और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हालांकि, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का ढांचा कनाडा के संविधान से लिया गया है।
प्रश्न 5. 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषयों पर कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है?
- A) 18 विषय
- B) 24 विषय
- C) 29 विषय
- D) 33 विषय
सही उत्तर: C) 29 विषय
व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए 29 कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं।
प्रश्न 6. भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों (जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों) के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित है?
- A) प्रथम अनुसूची
- B) द्वितीय अनुसूची
- C) तृतीय अनुसूची
- D) चतुर्थ अनुसूची
सही उत्तर: B) द्वितीय अनुसूची
व्याख्या: द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, CAG, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का विवरण है। तृतीय अनुसूची में पद एवं गोपनीयता की शपथ का प्रारूप दिया गया है।
प्रश्न 7. संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि भारत अर्थात् ‘इंडिया’, ‘राज्यों का संघ’ (Union of States) होगा?
- A) अनुच्छेद 1
- B) अनुच्छेद 2
- C) अनुच्छेद 3
- D) अनुच्छेद 4
सही उत्तर: A) अनुच्छेद 1
व्याख्या: अनुच्छेद 1 (1) घोषित करता है कि “भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा।” इसमें ‘संघ’ (Union) शब्द का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है।
प्रश्न 8. संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का उल्लेख है और वर्तमान में इसमें कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं?
- A) 7वीं अनुसूची, 18 भाषाएं
- B) 8वीं अनुसूची, 22 भाषाएं
- C) 9वीं अनुसूची, 22 भाषाएं
- D) 8वीं अनुसूची, 14 भाषाएं
सही उत्तर: B) 8वीं अनुसूची, 22 भाषाएं
व्याख्या: संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थीं; बाद में 21वें, 71वें और 92वें संशोधनों द्वारा अन्य भाषाओं को जोड़ा गया।
प्रश्न 9. आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन (Suspension of Fundamental Rights) किस देश के संविधान से लिया गया है?
- A) रूस (पूर्व सोवियत संघ)
- B) फ्रांस
- C) जर्मनी का वाइमर संविधान
- D) अमेरिका
सही उत्तर: C) जर्मनी का वाइमर संविधान
व्याख्या: आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है।
प्रश्न 10. संविधान की 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा क्यों शामिल किया गया था?
- A) पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने हेतु
- B) भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु
- C) भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु
- D) मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने हेतु
सही उत्तर: B) भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु
व्याख्या: 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ताकि इसके तहत शामिल किए गए भूमि सुधार कानूनों को अदालत में इस आधार पर चुनौती न दी जा सके कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
भाग 2: संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय कार्यपालिका (प्रश्न 11–20)
प्रश्न 11. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है और यह संसद के किस सदन में शुरू की जा सकती है?
- A) अनुच्छेद 56, केवल लोकसभा
- B) अनुच्छेद 61, केवल राज्यसभा
- C) अनुच्छेद 61, संसद के किसी भी सदन में
- D) अनुच्छेद 72, केवल लोकसभा
सही उत्तर: C) अनुच्छेद 61, संसद के किसी भी सदन में
व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रश्न 12. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?
- A) भारत के राष्ट्रपति
- B) भारत के उपराष्ट्रपति
- C) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)
- D) केंद्रीय कानून मंत्री
सही उत्तर: C) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)
व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन अनुच्छेद 118(4) के अनुसार इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) द्वारा की जाती है।
प्रश्न 13. निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में सही कथन है?
- A) धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
- B) राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है।
- C) धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का उपयोग करके इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
- D) धन विधेयक का निर्णय राज्यसभा का सभापति करता है।
सही उत्तर: B) राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है।
व्याख्या: अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। राज्यसभा इसे संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती और इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है।
प्रश्न 14. भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति का अधिकतम प्रभाव कितना हो सकता है?
- A) 6 महीने
- B) 6 सप्ताह
- C) संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह
- D) 1 वर्ष
सही उत्तर: C) संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह
व्याख्या: अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद का कम से कम एक सदन सत्र में न हो। अध्यादेश को संसद के पुनः सत्र शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
प्रश्न 15. भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है?
- A) केवल लोकसभा
- B) केवल राज्यसभा
- C) संसद का कोई भी सदन
- D) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
सही उत्तर: B) केवल राज्यसभा
व्याख्या: अनुच्छेद 67(b) के तहत उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही पुरःस्थापित (introduce) किया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा पारित होना और लोकसभा द्वारा सहमत होना आवश्यक है।
प्रश्न 16. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान (Pardoning Power) की शक्ति प्राप्त है?
- A) अनुच्छेद 71
- B) अनुच्छेद 72
- C) अनुच्छेद 161
- D) अनुच्छेद 123
सही उत्तर: B) अनुच्छेद 72
व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा, उसका प्रलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, लघूकरण करने की शक्ति प्रदान करता है। (अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है)।
प्रश्न 17. ‘संसदीय विशेषाधिकार’ (Parliamentary Privileges) भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद और उसके सदस्यों के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं?
- A) अनुच्छेद 79
- B) अनुच्छेद 105
- C) अनुच्छेद 194
- D) अनुच्छेद 110
सही उत्तर: B) अनुच्छेद 105
व्याख्या: अनुच्छेद 105 संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को परिभाषित करता है। राज्यों के विधानमंडलों के लिए यह प्रावधान अनुच्छेद 194 में है।
प्रश्न 18. अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
- A) इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से किया गया है।
- B) इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
- C) इसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- D) यह पारित होने पर केवल संबंधित मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है।
सही उत्तर: C) इसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
व्याख्या: अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं है, यह लोकसभा के नियमों (नियम 198) में वर्णित है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके समर्थन में न्यूनतम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
प्रश्न 19. संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का मुख्य कर्तव्य क्या है?
- A) मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- B) राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन और विधान संबंधी निर्णयों की जानकारी देना।
- C) संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) प्रस्तुत करना।
- D) नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
सही उत्तर: B) राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन और विधान संबंधी निर्णयों की जानकारी देना।
व्याख्या: अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसके अनुसार संघ के प्रशासन संबंधी और विधान के प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है।
प्रश्न 20. यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ रिक्त हो जाए, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा?
- A) लोकसभा अध्यक्ष
- B) भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India)
- C) भारत के अटॉर्नी जनरल
- D) वरिष्ठतम राज्यपाल
सही उत्तर: B) भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India)
व्याख्या: ‘राष्ट्रपति कार्य-निर्वहन अधिनियम, 1969’ के अनुसार, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
भाग 3: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राज्य विधानमंडल (प्रश्न 21–30)
प्रश्न 21. भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ‘अभिलेखागार न्यायालय’ (Court of Record) का दर्जा किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है?
- A) अनुच्छेद 124
- B) अनुच्छेद 129
- C) अनुच्छेद 131
- D) अनुच्छेद 143
सही उत्तर: B) अनुच्छेद 129
व्याख्या: अनुच्छेद 129 घोषित करता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान (Contempt of Court) के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।
प्रश्न 22. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श (Advisory Jurisdiction) मांग सकते हैं?
- A) अनुच्छेद 136
- B) अनुच्छेद 141
- C) अनुच्छेद 143
- D) अनुच्छेद 148
सही उत्तर: C) अनुच्छेद 143
व्याख्या: अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न या कानून के तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है।
प्रश्न 23. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था?
- A) 62 वर्ष, 15वां संविधान संशोधन
- B) 65 वर्ष, 42वां संविधान संशोधन
- C) 62 वर्ष, 44वां संविधान संशोधन
- D) 65 वर्ष, 91वां संविधान संशोधन
सही उत्तर: A) 62 वर्ष, 15वां संविधान संशोधन
व्याख्या: 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है)।
प्रश्न 24. भारत के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानपरिषद (Legislative Council) का सृजन या उत्साद (Abolition/Creation) किया जा सकता है?
- A) अनुच्छेद 168
- B) अनुच्छेद 169
- C) अनुच्छेद 170
- D) अनुच्छेद 171
सही उत्तर: B) अनुच्छेद 169
व्याख्या: अनुच्छेद 169 के अनुसार, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति कर सकती है।
प्रश्न 25. ‘उत्प्रेषण’ (Certiorari) रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा कब जारी की जाती है?
- A) किसी लोक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए।
- B) किसी अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त करने के लिए।
- C) किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने अथवा लंबित मामले को हस्तांतरित करने हेतु।
- D) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद हड़पने से रोकने के लिए।
सही उत्तर: C) किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने अथवा लंबित मामले को हस्तांतरित करने हेतु।
व्याख्या: उत्प्रेषण रिट (Certiorari) एक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकने या लंबित मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए जारी की जाती है।
प्रश्न 26. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित (Reserved for President) रख सकते हैं?
- A) अनुच्छेद 200
- B) अनुच्छेद 201
- C) अनुच्छेद 213
- D) अनुच्छेद 163
सही उत्तर: A) अनुच्छेद 200
व्याख्या: अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति द्वारा उस सुरक्षित विधेयक पर विचार की प्रक्रिया है।
प्रश्न 27. संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है?
- A) अनुच्छेद 123
- B) अनुच्छेद 213
- C) अनुच्छेद 214
- D) अनुच्छेद 226
सही उत्तर: B) अनुच्छेद 213
व्याख्या: अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति दी गई है, जब राज्य विधानमंडल (या विधानसभा) सत्र में न हो।
प्रश्न 28. मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट (Writs) जारी कर सकता है?
- A) अनुच्छेद 32
- B) अनुच्छेद 136
- C) अनुच्छेद 226
- D) अनुच्छेद 227
सही उत्तर: C) अनुच्छेद 226
व्याख्या: उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी करता है।
प्रश्न 29. किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या संविधान के अनुसार क्रमशः कितनी हो सकती है (अपवादों को छोड़कर)?
- A) अधिकतम 500, न्यूनतम 60
- B) अधिकतम 450, न्यूनतम 50
- C) अधिकतम 500, न्यूनतम 40
- D) अधिकतम 250, न्यूनतम 30
सही उत्तर: A) अधिकतम 500, न्यूनतम 60
व्याख्या: अनुच्छेद 170 के अनुसार, किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। हालांकि, गोवा, मिजोरम और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के लिए कम संख्या के संवैधानिक अपवाद हैं।
प्रश्न 30. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों के पुनरावलोकन (Review) की शक्ति प्रदान करता है?
- A) अनुच्छेद 137
- B) अनुच्छेद 141
- C) अनुच्छेद 142
- D) अनुच्छेद 144
सही उत्तर: A) अनुच्छेद 137
व्याख्या: अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के दिए गए निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन (Review) करने की विशेष शक्ति प्राप्त है।
भाग 4: प्रमुख संविधान संशोधन और संवैधानिक निकाय (प्रश्न 31–40)
प्रश्न 31. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में कौन से तीन नए शब्द जोड़े गए थे?
- A) स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
- B) समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष (पंथनिरपेक्ष), अखंडता
- C) संप्रभुता, लोकतांत्रिक, गणराज्य
- D) न्याय, स्वतंत्रता, समाजवादी
सही उत्तर: B) समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष (पंथनिरपेक्ष), अखंडता
व्याख्या: 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को जोड़ा गया था।
प्रश्न 32. किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
- A) 44वां संविधान संशोधन, 1978
- B) 61वां संविधान संशोधन, 1988
- C) 73वां संविधान संशोधन, 1992
- D) 86वां संविधान संशोधन, 2002
सही उत्तर: B) 61वां संविधान संशोधन, 1988
व्याख्या: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 (जो 1989 में लागू हुआ) द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।
प्रश्न 33. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है और इनका कार्यकाल कितना होता है?
- A) अनुच्छेद 148; 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)
- B) अनुच्छेद 280; 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु
- C) अनुच्छेद 315; 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
- D) अनुच्छेद 324; 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
सही उत्तर: A) अनुच्छेद 148; 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)
व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले पूर्ण हो) तक होता है।
प्रश्न 34. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) को पृथक संवैधानिक निकाय के रूप में किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था?
- A) 65वां संविधान संशोधन
- B) 89वां संविधान संशोधन
- C) 102वां संविधान संशोधन
- D) 103वां संविधान संशोधन
सही उत्तर: B) 89वां संविधान संशोधन
व्याख्या: 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो भागों में विभाजित किया गया: अनुच्छेद 338 (NCSC) और अनुच्छेद 338A (NCST)।
प्रश्न 35. वित्त आयोग (Finance Commission) के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है और इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
- A) अनुच्छेद 280, राष्ट्रपति
- B) अनुच्छेद 300A, प्रधानमंत्री
- C) अनुच्छेद 110, संसद
- D) अनुच्छेद 263, केंद्रीय वित्त मंत्री
सही उत्तर: A) अनुच्छेद 280, राष्ट्रपति
व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करना है।
प्रश्न 36. भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा कौन सा नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया था?
- A) संपत्ति का अधिकार
- B) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)
- C) निजता का अधिकार
- D) काम पाने का अधिकार
सही उत्तर: B) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)
व्याख्या: 86वें संशोधन, 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया।
प्रश्न 37. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) का गठन संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
- A) भाग XIV, अनुच्छेद 315 से 323
- B) भाग XV, अनुच्छेद 324 से 329
- C) भाग XII, अनुच्छेद 264 से 300
- D) भाग X, अनुच्छेद 244
सही उत्तर: A) भाग XIV, अनुच्छेद 315 से 323
व्याख्या: संविधान का भाग XIV (अनुच्छेद 315 से 323) संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के गठन, शक्तियों और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
प्रश्न 38. ‘वस्तु एवं सेवा कर’ (GST) परिषद का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया और यह किस अनुच्छेद में निहित है?
- A) 100वां संशोधन, अनुच्छेद 246A
- B) 101वां संशोधन, अनुच्छेद 279A
- C) 103वां संशोधन, अनुच्छेद 15(6)
- D) 104वां संशोधन, अनुच्छेद 334
सही उत्तर: B) 101वां संशोधन, अनुच्छेद 279A
व्याख्या: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा देश में GST लागू किया गया। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 279A के अंतर्गत ‘GST परिषद’ के गठन का प्रावधान किया गया, जिसकी अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं।
प्रश्न 39. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है?
- A) राज्य के राज्यपाल के समान
- B) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान
- C) लोकपाल के समान
- D) मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा
सही उत्तर: B) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान
व्याख्या: अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को (अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर) हटाया जाता है।
प्रश्न 40. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया था?
- A) संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया।
- B) ‘आंतरिक अशांति’ शब्द के स्थान पर ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द प्रतिस्थापित किया गया।
- C) अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित न करने का प्रावधान किया गया।
- D) उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।
सही उत्तर: D) उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।
व्याख्या: 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 352 में ‘आंतरिक अशांति’ की जगह ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द जोड़ा गया, तथा आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 के निलंबन पर रोक लगाई गई।
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