UPSC सिविल सेवा, UPPSC, BPSC, MPPSC और SSC जैसी सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में ‘भारत की जनगणना एवं जनसांख्यिकी (Census & Demographics of India)’ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च-भार (High-Weightage) वाला विषय है। वर्ष 2026–2027 में आयोजित हो रही 16वीं जनगणना (स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना) के कारण यह विषय प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains GS-1 एवं GS-2) दोनों परीक्षाओं के लिए और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है।
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इस विश्लेषणात्मक नोट्स में हम प्राचीन काल से लेकर 1872 (लॉर्ड मेयो), 1881 (लॉर्ड रिपन), 1921 का महान विभाजक वर्ष, जनगणना अधिनियम 1948, अनुच्छेद 246, जनांकिकीय संक्रमण के चरण (Demographic Transition) और डिजिटल जनगणना 2027 के सभी संवैधानिक व ऐतिहासिक पहलुओं को समग्र रूप से कवर कर रहे हैं। ताज़ा राष्ट्रीय शेड्यूल के लिए भारत की जनगणना 2026-27 गाइड भी देखें।
भारत की जनगणना (UPSC Notes): मुख्य तथ्य एक नजर में
| परीक्षा बिंदु | प्रामाणिक विवरण | UPSC / State PCS प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| संवैधानिक प्रावधान | अनुच्छेद 246, सातवीं अनुसूची (संघ सूची — प्रविष्टि 69) | GS-2 राजव्यवस्था (Polity Prelims & Mains) |
| वैधानिक आधार | जनगणना अधिनियम, 1948 एवं जनगणना नियम, 1990 | धारा 8(2), धारा 11 व धारा 15 (गोपनीयता) |
| संचालन मंत्रालय | गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त) | प्रशासनिक ढांचा व जिलाधिकारी की भूमिका |
| प्रथम आधुनिक व समकालिक जनगणना | 1872 (लॉर्ड मेयो — गैर-समकालिक); 1881 (लॉर्ड रिपन — समकालिक) | आधुनिक भारतीय इतिहास व स्टेटमेंट प्रश्न |
| महान विभाजक वर्ष | 1921 (1911–21 दशक में जनसंख्या वृद्धि दर -0.31%) | भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल (GS-1/GS-3) |
| 16वीं जनगणना (2027) | स्वतंत्र भारत की 8वीं, प्रथम डिजिटल, ₹11,718.24 करोड़ परिव्यय | करेंट अफेयर्स व जाति गणना (1931 के बाद प्रथम) |
भारत में जनगणना की संवैधानिक और कानूनी रूपरेखा
1. अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची (प्रविष्टि 69)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत विधायी शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है। सातवीं अनुसूची की संघ सूची (Union List) की प्रविष्टि 69 में ‘जनगणना (Census)’ को रखा गया है। इसका अर्थ है कि जनगणना कराने का अनन्य (Exclusive) संवैधानिक अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, यद्यपि जमीनी क्रियान्वयन राज्यों के प्रशासनिक तंत्र (जैसे आईएएस (IAS) जिलाधिकारी एवं राज्य कर्मचारी) के सहयोग से किया जाता है।
2. जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) की प्रमुख धाराएं
- धारा 3 एवं 4: केंद्र सरकार को जनगणना कराने की अधिसूचना जारी करने तथा जनगणना आयुक्त और राज्य निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार।
- धारा 8(2): नागरिकों को अधिसूचित प्रश्नों का सत्य उत्तर देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करती है।
- धारा 11: जनगणना कार्य में बाधा डालने या जानबूझकर गलत सूचना देने पर दंड का प्रावधान।
- धारा 15 (अभिलेखों की गोपनीयता): जनगणना के व्यक्तिगत आंकड़े सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होते, इन्हें RTI के दायरे से बाहर रखा गया है और किसी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।
3. जनगणना और परिसीमन (अनुच्छेद 82 व 84वां संविधान संशोधन 2001)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों का परिसीमन (Delimitation) तथा अनुच्छेद 330 व 332 के अंतर्गत SC/ST आरक्षण का निर्धारण किया जाता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक लोकसभा सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था। इसलिए जनगणना 2027 भारत के अगले परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करने का संवैधानिक आधार बनेगी। साथ ही, जनगणना अधिनियम 1948 का विधेयक भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और वर्ष 1830 में ढाका की पहली पूर्ण शहरी जनगणना करने वाले हेनरी वॉल्टर (Henry Walter) को ‘भारतीय जनगणना का जनक’ कहा जाता है।
भारत में जनगणना का ऐतिहासिक विकास (1872 से 2027)
भारत में जनसंख्या गणना का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र (321–296 ईसा पूर्व) और मुगल कालीन ग्रंथ आइन-ए-अकबरी (अबुल फजल) में भी मिलता है। आधुनिक भारत की दशकीय जनगणना का क्रम इस प्रकार है:
| वर्ष | जनगणना का क्रम / गवर्नर-जनरल | प्रमुख ऐतिहासिक एवं परीक्षा-उपयोगी तथ्य |
|---|---|---|
| 1872 | प्रथम आधुनिक जनगणना (लॉर्ड मेयो) | यह एक साथ पूरे देश में नहीं हुई थी (1865–1872 के बीच चरणबद्ध)। |
| 1881 | प्रथम समकालिक जनगणना (लॉर्ड रिपन) | पूरे देश में एक साथ व्यवस्थित दशकीय जनगणना की शुरुआत; प्रथम जनगणना आयुक्त डब्ल्यू. सी. प्लॉडेन। |
| 1921 | महान विभाजक वर्ष (Great Divide) | 1911–21 में अकाल व इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक (-0.31%) रही। |
| 1931 | अंतिम पूर्ण जाति जनगणना | स्वतंत्रता पूर्व अंतिम बार सभी जातियों की विस्तृत गणना; सेन्सस कमिश्नर जे. एच. हटन। |
| 1951 | स्वतंत्र भारत की प्रथम (9वीं) जनगणना | जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पहली जनगणना; जनसंख्या 36.1 करोड़। |
| 2011 | 15वीं (स्वतंत्र भारत की 7वीं) | आदर्श वाक्य: “हमारी जनगणना, हमारा भविष्य”; कुल जनसंख्या: 121.08 करोड़; साक्षरता: 73.0%; लिंगानुपात: 943। |
| 2027 | 16वीं (स्वतंत्र भारत की 8वीं) | प्रथम डिजिटल जनगणना, सेल्फ-एन्यूमरेशन (se.census.gov.in), जाति गणना व आदर्श वाक्य “हमारी जनगणना, हमारा विकास”। |
भारत में जनांकिकीय संक्रमण के चार चरण (Demographic Transition Model)
UPSC भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था (GS-3) के लिए भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास को चार प्रमुख चरणों में समझा जाता है:
- प्रथम चरण (1901–1921 — स्थिर जनसंख्या): उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि अत्यंत धीमी या ऋणात्मक रही (1921 महान विभाजक वर्ष)।
- द्वितीय चरण (1921–1951 — सतत वृद्धि): चिकित्सा और स्वच्छता में सुधार से मृत्यु दर गिरी, जबकि जन्म दर ऊंची बनी रही।
- तृतीय चरण (1951–1981 — जनसंख्या विस्फोट): मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के कारण जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि (1961–71 में 24.80% दशक वृद्धि) देखी गई; 1951 को लघु विभाजक वर्ष भी कहा जाता है।
- चतुर्थ चरण (1981 से अब तक — घटती वृद्धि दर): शिक्षा, जागरूकता और घटती कुल प्रजनन दर (TFR — प्रतिस्थापन स्तर 2.1 के करीब या नीचे) के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में क्रमिक कमी आ रही है। जनसांख्यिकीय आयु संरचना और युवा आबादी के विश्लेषण के लिए आयु कैलकुलेटर 2027 भी उपयोगी है।
जनगणना 2011 के प्रमुख परीक्षा-उपयोगी आंकड़े (UPSC / UPPSC तुलनात्मक सारांश)
- कुल जनसंख्या: 121.08 करोड़ (दशकीय वृद्धि दर: 17.7%); विश्व की लगभग 17.5% आबादी।
- जनसंख्या घनत्व: 382 व्यक्ति/वर्ग किमी (सर्वाधिक राज्य: बिहार — 1,106; न्यूनतम राज्य: अरुणाचल प्रदेश — 17)।
- लिंगानुपात: 943 महिलाएं/1000 पुरुष (सर्वाधिक: केरल — 1,084; न्यूनतम: हरियाणा — 877); शिशु लिंगानुपात (0–6 वर्ष): 919।
- साक्षरता परिभाषा व दर: जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझकर पढ़ और लिख सकता है, ‘साक्षर’ कहलाता है। 2011 में कुल साक्षरता 73.0% (पुरुष 80.9%, महिला 64.6%) रही।
- सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य: सर्वाधिक — उत्तर प्रदेश (19.98 करोड़), उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल; न्यूनतम — सिक्किम (6.11 लाख)।
- दशकीय वृद्धि व सामाजिक तथ्य: 2001–11 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय (~27.8%) में तथा ऋणात्मक वृद्धि नागालैंड (-0.58%) में रही। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक SC आबादी पंजाब में तथा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील (Bhil) है।
परीक्षा अभ्यास प्रश्नोत्तरी (UPSC व State PCS मानक – Top 10 MCQs)
प्रश्न 1 (GPSC / UPSC Prelims PYQ). निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 1921 को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में ‘महान विभाजक वर्ष’ (Great Divide) कहा जाता है।
2. 1911–1921 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर -0.31% (ऋणात्मक) दर्ज की गई थी।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 | (B) केवल 2 | (C) 1 और 2 दोनों | (D) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों।
व्याख्या: अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण 1911–21 में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक (-0.31%) रही थी। इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है।
प्रश्न 2 (UPSC Prelims PYQ). भारत की आधिकारिक जनगणना के अनुसार ‘साक्षर’ (Literate) व्यक्ति की मानक परिभाषा क्या है?
(A) 5 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो लिख-पढ़ सके
(B) 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है
(C) 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो केवल अपनी मातृभाषा में पढ़ सके
(D) वह व्यक्ति जिसने न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की हो
उत्तर: (B) 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है।
व्याख्या: भारतीय जनगणना में साक्षरता के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु तथा किसी भी भाषा में समझकर लिखने व पढ़ने की क्षमता को आधार माना जाता है।
प्रश्न 3 (UPSC Prelims Geography PYQ). 2001–2011 के दशक के दौरान भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी?
(A) बिहार | (B) उत्तर प्रदेश | (C) मेघालय | (D) अरुणाचल प्रदेश
उत्तर: (C) मेघालय।
व्याख्या: 2001–2011 के दौरान सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय (~27.9% / 27.8%) में रही, जबकि नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि दर (-0.58%) दर्ज की गई थी।
प्रश्न 4 (UPPSC Prelims 2024 PYQ). 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम (Descending Order) में व्यवस्थित कीजिए:
1. महाराष्ट्र 2. बिहार 3. उत्तर प्रदेश 4. पश्चिम बंगाल
कूट:
(A) 3, 1, 2, 4 | (B) 3, 2, 1, 4 | (C) 1, 3, 2, 4 | (D) 3, 1, 4, 2
उत्तर: (A) 3, 1, 2, 4।
व्याख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का अवरोही क्रम है: उत्तर प्रदेश (19.98 करोड़) > महाराष्ट्र (11.23 करोड़) > बिहार (10.41 करोड़) > पश्चिम बंगाल (9.12 करोड़)।
प्रश्न 5 (UPPSC Prelims 2021 PYQ). 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व (Population Density) सबसे कम है?
(A) मिजोरम | (B) सिक्किम | (C) अरुणाचल प्रदेश | (D) नागालैंड
उत्तर: (C) अरुणाचल प्रदेश।
व्याख्या: अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम (17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) है, जबकि राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार (1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) का है।
प्रश्न 6 (SSC / State PSC PYQ). 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म (प्रशासनिक तथ्य) सही सुमेलित है?
(A) प्रतिशत आधार पर सर्वाधिक SC आबादी — पंजाब | (B) भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य — सिक्किम
(C) भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह — भील | (D) उपर्युक्त सभी सही हैं
उत्तर: (D) उपर्युक्त सभी सही हैं।
व्याख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में प्रतिशत दृष्टि से सर्वाधिक SC आबादी (31.9%) है, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य (6.11 लाख) है और भील भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है।
प्रश्न 7 (UPSC Polity PYQ). भारत में जनगणना के कानूनी और ऐतिहासिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत सातवीं अनुसूची की संघ सूची (प्रविष्टि 69) में जनगणना को शामिल किया गया है।
2. स्वतंत्र भारत का जनगणना अधिनियम 1948 का विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा पेश किया गया था।
3. वर्ष 1830 में ढाका में पहली पूर्ण शहरी जनगणना कराने के कारण हेनरी वॉल्टर को ‘भारतीय जनगणना का जनक’ कहा जाता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2 | (B) केवल 2 और 3 | (C) केवल 1 और 3 | (D) 1, 2 और 3
उत्तर: (D) 1, 2 और 3।
व्याख्या: तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है, 1948 का अधिनियम सरदार पटेल के प्रयासों से पारित हुआ और हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है।
प्रश्न 8 (UPSC Polity PYQ). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 का संबंध किस प्रमुख प्रक्रिया से है?
(A) राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का अधिकार
(B) वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन की संख्या को फ्रीज करना
(C) पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन
(D) भाषाई आधार पर नए राज्यों का निर्माण
उत्तर: (B) वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन की संख्या को फ्रीज करना।
व्याख्या: 84वें संशोधन 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक सीटों की कुल संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया गया था, जिसे अब 2027 की जनगणना के बाद पुनर्गठित किया जाएगा।
प्रश्न 9 (State PSC PYQ). जनगणना अधिनियम, 1948 की किस धारा के तहत व्यक्तिगत जनगणना आंकड़ों को RTI अधिनियम और किसी भी न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने से पूर्ण गोपनीयता (Confidentiality) प्रदान की गई है?
(A) धारा 3 | (B) धारा 8(2) | (C) धारा 11 | (D) धारा 15
उत्तर: (D) धारा 15।
व्याख्या: धारा 15 यह प्रावधान करती है कि व्यक्तिगत जानकारी को किसी सार्वजनिक निरीक्षण, RTI या अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 10 (UPSC / State PSC PYQ). भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आयोजित जनगणनाओं के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
(A) 1872 में लॉर्ड मेयो के समय प्रथम गैर-समकालिक जनगणना हुई।
(B) 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रथम समकालिक दशकीय जनगणना शुरू हुई।
(C) वर्ष 1931 में स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम बार पूर्ण जाति-आधारित जनगणना की गई थी।
(D) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।
उत्तर: (D) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।
व्याख्या: लॉर्ड मेयो (1872), लॉर्ड रिपन (1881) और 1931 की जाति जनगणना (सेन्सस कमिश्नर जे.एच. हटन) से संबंधित सभी तथ्य सही हैं।
प्रश्न 11 (UPSC History PYQ). प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रशासनिक जनगणना और करदाताओं की गिनती के उल्लेख किन ग्रंथों में प्राप्त होते हैं?
(A) कौटिल्य का अर्थशास्त्र (मौर्य काल) | (B) आइन-ए-अकबरी (अबुल फजल – मुगल काल)
(C) (A) और (B) दोनों | (D) केवल हर्षचरित
उत्तर: (C) (A) और (B) दोनों।
व्याख्या: कौटिल्य के अर्थशास्त्र (321–296 ईसा पूर्व) में जनसंख्या व कर गणना तथा अबुल फजल की आइन-ए-अकबरी में प्रशासनिक आंकड़े एकत्र करने के साक्ष्य मिलते हैं।
प्रश्न 12 (Current Affairs UPSC PYQ). भारत की 16वीं जनगणना (2027) से संबंधित निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए:
1. यह स्वतंत्र भारत की 8वीं और देश की पहली डिजिटल जनगणना है।
2. सामान्य क्षेत्रों के लिए आधिकारिक संदर्भ तिथि (Census Moment) 1 मार्च 2027 (00:00 बजे) निर्धारित की गई है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 | (B) केवल 2 | (C) 1 और 2 दोनों | (D) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों।
व्याख्या: आगामी 16वीं जनगणना (स्वतंत्र भारत की 8वीं) पूरी तरह डिजिटल होगी और इसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 निर्धारित की गई है।
UPSC और State PCS जनसांख्यिकी व राजव्यवस्था के लिए बेस्ट किताबें
- भारत की राजव्यवस्था (M. Laxmikanth नवीनतम हिंदी संस्करण) — अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची के लिए।
- परीक्षा वाणी: भारत की जनगणना एवं जनसंख्या-नगरीकरण विशेषांक — UPSC, UPPSC, RO/ARO और BPSC के लिए।
- भारत का भूगोल (Mahesh Kumar Barnwal हिंदी संस्करण) — जनांकिकीय संक्रमण और जनसंख्या वितरण के लिए।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1. क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर संवैधानिक ‘जनगणना’ करा सकती हैं?
उत्तर: नहीं, संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (प्रविष्टि 69) के तहत ‘जनगणना’ केवल केंद्र सरकार का विषय है। राज्य केवल सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करा सकते हैं।
प्रश्न 2. 1921 को जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है?
उत्तर: 1921 के पहले जनसंख्या वृद्धि अस्थिर और कम थी (1911–21 में -0.31%), लेकिन 1921 के बाद भारत की जनसंख्या में निरंतर तीव्र वृद्धि शुरू हुई।
प्रश्न 3. जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन-सी जनगणना है?
उत्तर: यह स्वतंत्र भारत की 8वीं और 1872 से अब तक की कुल 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है।
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