UP, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा जनगणना 2027 शेड्यूल: 16 नवंबर से स्व-गणना शुरू, 1 दिसंबर से घर-घर सर्वे

UP, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा जनगणना 2027 शेड्यूल: 16 नवंबर से स्व-गणना शुरू, 1 दिसंबर से घर-घर सर्वे

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय (censusindia.gov.in) ने देश के चार चुनाव वाले राज्यों—उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड (बर्फ से मुक्त क्षेत्र), पंजाब और गोवा—के लिए जनगणना 2027 (द्वितीय चरण: जनसंख्या गणना) का विशेष कार्यक्रम घोषित कर दिया है। देश के अन्य राज्यों में जहां जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में प्रस्तावित है, वहीं इन चार राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह प्रक्रिया 16 नवंबर 2026 से ही शुरू की जा रही है।

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नागरिक 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच घर बैठे ऑनलाइन स्व-गणना (Self-Enumeration) कर सकते हैं। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक सरकारी प्रगणक घर-घर जाकर आंकड़े एकत्र करेंगे। यदि आपने अभी तक भारत की जनगणना 2026-27 सम्पूर्ण जानकारी नहीं पढ़ी है, तो पूरा राष्ट्रीय संदर्भ भी अवश्य देखें।

4 राज्यों का जनगणना 2027 शेड्यूल: मुख्य तिथियां एक नजर में

चरण / गतिविधिनिर्धारित तिथि (UP, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा)महत्वपूर्ण विवरण
ऑनलाइन स्व-गणना (Self-Enumeration)16 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026पोर्टल se.census.gov.in पर 11-अंकीय SE ID प्राप्त करें
घर-घर जनसंख्या गणना (Door-to-Door)1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027सरकारी प्रगणक व शिक्षक मोबाइल ऐप से डेटा दर्ज करेंगे
रिवीजनल राउंड (संशोधन चरण)5 जनवरी 2027 से 9 जनवरी 20275 जनवरी की मध्यरात्रि तक जन्मे बच्चों व छूटे लोगों का नाम जुड़ेगा
बर्फीले क्षेत्र (उत्तराखंड के हिम-आच्छादित भाग)सितंबर 2026 में पूर्ण (संदर्भ तिथि: 1 अक्टूबर 2026)गैर-समकालिक (Non-synchronous) क्षेत्रों का अलग शेड्यूल
शेष भारत (अन्य सभी राज्य)फरवरी 2027 (संदर्भ तिथि: 1 मार्च 2027, 00:00 बजे)राष्ट्रीय मुख्य चरण

इन 4 राज्यों में जनगणना पहले क्यों कराई जा रही है?

भारत में पारंपरिक रूप से जनसंख्या गणना फरवरी–मार्च के महीनों में की जाती है और संदर्भ तिथि 1 मार्च रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में वर्ष 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आचार संहिता और मतदान ड्यूटी में सरकारी शिक्षकों व प्रशासनिक अमले की व्यस्तता न टकराए, इसलिए राजपत्र अधिसूचना द्वारा इन चारों राज्यों के बर्फ-मुक्त क्षेत्रों में द्वितीय चरण की जनसंख्या गणना को पहले (नवंबर 2026 – जनवरी 2027) पूरा करने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश व अन्य 3 राज्यों में प्रशासनिक तैयारी और प्रमुख नियम

1. लाखों गणनाकर्मियों और शिक्षकों की तैनाती

उत्तर प्रदेश में लगभग 5.63 लाख से अधिक गणनाकर्मियों व पर्यवेक्षकों को तहसील और नगर निकाय स्तर पर डिजिटल जनगणना ऐप का प्रशिक्षण दिया गया है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी (देखें: आईएएस (IAS) की भूमिका) और तहसील स्तर पर चार्ज अधिकारी CMMS पोर्टल के माध्यम से रीयल-टाइम निगरानी करेंगे।

2. रिवीजनल राउंड (5 से 9 जनवरी 2027) का विशेष नियम

  • 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर सर्वे पूरा होने के बाद 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 तक 5 दिनों का संशोधन चरण (Revisional Round) चलेगा।
  • इसमें 5 जनवरी 2027 की रात्रि 12:00 बजे (संदर्भ समय) तक परिवार में जन्मे नवजात शिशुओं का नाम जोड़ा जाएगा और इस अवधि में दिवंगत हुए व्यक्तियों का नाम सूची से अपडेट किया जाएगा। उम्र संबंधी सटीक जांच के लिए आयु कैलकुलेटर 2027 का उपयोग करें।

3. बेघर व्यक्तियों (Houseless Population) की गणना

सड़कों, रैन बसेरों, रेलवे स्टेशनों और फुटपाथ पर रहने वाले बेघर नागरिकों की गिनती भी निर्धारित रात्रि विशेष अभियान के तहत सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई भी नागरिक गणना से वंचित न रहे।

4. प्रवासी छात्रों और कर्मचारियों के लिए नियम

चूंकि भारत में जनगणना मुख्यतः वास्तविक उपस्थिति (De-facto) पद्धति पर होती है, इसलिए जो छात्र या कामगार 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 के बीच जहां निवास कर रहे होंगे, उनकी गणना वहीं दर्ज की जाएगी। इससे छात्रों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (NMMSS) या मूल निवास पर कोई असर नहीं पड़ता (धारा 15 गोपनीयता)।

परीक्षा अभ्यास प्रश्नोत्तरी (UPSC व UPPSC मानक – Top 10 MCQs)

प्रश्न 1. देशव्यापी मुख्य कार्यक्रम (फरवरी 2027) से पहले किन चार राज्यों के बर्फ-मुक्त क्षेत्रों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण नवंबर 2026 से शुरू किया गया है?
(A) बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान | (B) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा | (C) हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात | (D) असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा
उत्तर: (B) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा। व्याख्या: आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इन चारों राज्यों के बर्फ-मुक्त क्षेत्रों में 16 नवंबर 2026 से प्रक्रिया शुरू की गई है।

प्रश्न 2. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर-घर जाकर जनसंख्या गणना (Door-to-Door) की अवधि क्या है?
(A) 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 | (B) 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 | (C) 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 | (D) 1 फरवरी से 28 फरवरी 2027
उत्तर: (B) 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027। व्याख्या: 16–30 नवंबर स्व-गणना के बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक घर-घर सर्वे होगा।

प्रश्न 3. इन चार राज्यों में जनगणना 2027 का रिवीजनल राउंड (संशोधन चरण) कब आयोजित किया जाएगा?
(A) 1 से 5 दिसंबर 2026 | (B) 25 से 31 दिसंबर 2026 | (C) 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 | (D) 1 से 5 मार्च 2027
उत्तर: (C) 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027। व्याख्या: घर-घर गणना के बाद 5 से 9 जनवरी तक जन्म-मृत्यु संबंधी अंतिम संशोधन किए जाएंगे।

प्रश्न 4. उत्तराखंड के बर्फीले (हिम-आच्छादित) क्षेत्रों के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि (Census Moment) क्या निर्धारित की गई थी?
(A) 1 अक्टूबर 2026 | (B) 16 नवंबर 2026 | (C) 5 जनवरी 2027 | (D) 1 मार्च 2027
उत्तर: (A) 1 अक्टूबर 2026। व्याख्या: लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों की संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 (00:00 बजे) है।

प्रश्न 5. इन चारों राज्यों में ऑनलाइन स्व-गणना (Self-Enumeration) के लिए कितने दिनों की विंडो दी गई है?
(A) 7 दिन | (B) 15 दिन (16 से 30 नवंबर 2026) | (C) 30 दिन | (D) 45 दिन
उत्तर: (B) 15 दिन (16 से 30 नवंबर 2026)। व्याख्या: घर-घर सर्वे से ठीक पहले 15 दिनों के लिए se.census.gov.in पोर्टल सक्रिय रहेगा।

प्रश्न 6. रिवीजनल राउंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. इसमें संदर्भ तिथि की मध्यरात्रि तक जन्मे नए शिशुओं के नाम जोड़े जाते हैं।
  2. जनगणना की संदर्भ तिथि के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को भी इस जनगणना में जोड़ा जाता है।
    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (A) केवल 1 | (B) केवल 2 | (C) 1 और 2 दोनों | (D) न तो 1, न ही 2
    उत्तर: (A) केवल 1। व्याख्या: केवल संदर्भ समय तक जन्मे शिशुओं को शामिल किया जाता है; संदर्भ समय के बाद जन्मे बच्चों को नहीं।

प्रश्न 7. भारत के शेष राज्यों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण (Population Enumeration) कब प्रस्तावित है?
(A) दिसंबर 2026 | (B) फरवरी 2027 | (C) अप्रैल 2027 | (D) जुलाई 2027
उत्तर: (B) फरवरी 2027। व्याख्या: शेष भारत के लिए द्वितीय चरण फरवरी 2027 में तथा संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 तय है।

प्रश्न 8. जनगणना में ‘बेघर आबादी’ (Houseless Population) की गणना किस प्रकार की जाती है?
(A) केवल ऑनलाइन पोर्टल से | (B) उन्हें जनगणना से बाहर रखा जाता है | (C) निर्धारित रात्रि विशेष अभियान द्वारा | (D) केवल आधार डेटाबेस से
उत्तर: (C) निर्धारित रात्रि विशेष अभियान द्वारा। व्याख्या: सड़कों व रैन बसेरों में रहने वाले बेघर लोगों की गिनती विशेष रात्रि अभियान में होती है।

प्रश्न 9. उत्तर प्रदेश में जनगणना कार्य की जिला स्तर पर सर्वोच्च निगरानी किस पोर्टल और अधिकारी द्वारा की जाती है?
(A) CMMS पोर्टल व जिलाधिकारी (प्रमुख जनगणना अधिकारी) | (B) केवल पंचायत सचिव | (C) केवल चुनाव आयोग | (D) केवल नगर निगम
उत्तर: (A) CMMS पोर्टल व जिलाधिकारी। व्याख्या: जिलाधिकारी प्रमुख जनगणना अधिकारी होते हैं और CMMS पोर्टल से रीयल-टाइम निगरानी करते हैं।

प्रश्न 10. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा था?
(A) महाराष्ट्र | (B) बिहार | (C) उत्तर प्रदेश | (D) पश्चिम बंगाल
उत्तर: (C) उत्तर प्रदेश। व्याख्या: 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश लगभग 19.98 करोड़ जनसंख्या के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य था।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1. UP, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में स्व-गणना (Self-Enumeration) की अंतिम तारीख क्या है?
उत्तर: इन चारों राज्यों में ऑनलाइन स्व-गणना की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 है।

प्रश्न 2. क्या उत्तराखंड के पहाड़ी व बर्फीले इलाकों में भी नवंबर में जनगणना होगी?
उत्तर: नहीं, उत्तराखंड के बर्फ से ढके गैर-समकालिक (Non-synchronous) क्षेत्रों में जनगणना सितंबर 2026 में (संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026) निर्धारित थी; नवंबर–जनवरी का यह शेड्यूल बर्फ-मुक्त क्षेत्रों के लिए है।

प्रश्न 3. यदि कोई व्यक्ति 16–30 नवंबर के बीच ऑनलाइन फॉर्म न भर पाए, तो क्या उसका नाम छूट जाएगा?
उत्तर: बिल्कुल नहीं, 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 के बीच प्रगणक आपके घर आकर स्वयं फॉर्म भरेंगे।

संपादकीय परामर्श एवं प्रामाणिक संदर्भ (Editorial Disclaimer):
शिक्षातक (sikshatak.com) की संपादकीय टीम द्वारा इस आलेख को तैयार करते समय आधिकारिक स्रोतों, सरकारी गजट, आयोग की मूल अधिसूचनाओं एवं मानक पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पूर्णतः सटीक एवं त्रुटिरहित रखने की पूरी सावधानी बरती गई है। तथापि, किसी भी मानवीय भूल, तकनीकी विसंगति अथवा नीतिगत बदलाव की स्थिति में विद्यार्थियों व अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित बोर्ड की अधिकृत पाठ्यपुस्तक (NCERT / राज्य बोर्ड), आयोग के आधिकारिक पोर्टल अथवा मूल दस्तावेज़ से विवरण का मिलान अवश्य कर लें। किसी भी संशय या प्रश्न के समाधान हेतु पाठक नीचे टिप्पणी (कमेंट) बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। शिक्षातक सदैव आपकी उज्ज्वल शैक्षणिक सफलता की कामना करता है।

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